ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
File
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਟਲ ਦੂਲੂਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ (ਯੂ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
File
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 5.95 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੌਜੀ ਅਤੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
File
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਫੂਡ ਕੋਰਟਸ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਕੋਵਿਡ -19) ਵਿਨਿਯਮਾਲੀ, 2020 ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
File
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 133 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਨੇ ‘ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਈਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
