ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ
UPI Transactions: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ (P2M) ਵਿਚਕਾਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 21.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 260.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ UPI ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 21.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 260.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
