Uttarakhand Panchayat Elections: ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ

Dehradun News in Punjabi : ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਧੁੰਦ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ (ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ) ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸਿੰਗਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ SC-ST ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ OBC ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਮਈ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 (For more news apart from Panchayat elections to be held in Uttarakhand in July, government busy with preparations News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)