ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਮਾਮਲੇ (Delhi Poster Case) ‘ਚ 24 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (Petitioners) ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ (Petition should not be filed by reading newspaper) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪਟਿਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ PIL ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ- PM
PM Modi
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Monsoon Session ਸ਼ੁਰੂ: PM ਬੋਲੇ, 'ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ (Vaccine) ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ।
