ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ - ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 1993 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਕੇਸ਼ਵਰ ਕੋਂਡਗਾਓਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਪਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਕਾਰਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਸ, ਸਹੁਰਾ, ਜੀਜਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਤਨੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਭਾਦੁੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀ ਦੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ 1996 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
