ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ 15 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਪਾਬੰਦੀ (ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ, ਆਯਾਤ, ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (3) (ਬੀ) ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
