Supreme Court News : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ- SIT ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਜਾਣ ਪੈਸੇ
Supreme Court News : ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। NGO ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (CPIL) ਨੇ ਬਾਂਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Punjab and Haryana HC : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਭੀਰ
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Paris Olympics 2024 : ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ SIT ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Indian hockey player Sukhjit Singh : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਤੋਂ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਟੀ, ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲਿਆਵਾਂਗੇ
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟਣਗੇ।
(For more news apart from Hearing on Electoral Bond in Supreme Court on July 22 News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
