ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਖਰਾਬ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 278 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 36 ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ, ਬਵਾਨਾ, ਦਵਾਰਕਾ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਮੁੰਡਕਾ, ਨਰੇਲਾ, ਪਟਪੜਗੰਜ, ਰੋਹਿਨੀ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਸੋਨੀਆ ਵਿਹਾਰ, ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
201 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਖਰਾਬ’, 301 ਤੋਂ 400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਅਤੇ 401 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਤੀ, ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਉੱਚ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਣੀਕਰਨ ਲਈ ਸਤਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 11.2 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਏਅਰਸ਼ੈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।’’ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ’ਚ ਧੂੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
