ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤਿਆਗੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ 'ਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ
ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 'ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ' ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸਐਸਸੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। '' ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, '10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਉਂ... ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹਨ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
