ਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੇ. ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਇਬਰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੇ. ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Money
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Money
ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੱਚੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
