ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਧਮਕੀਆਂ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਹਿਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Basavaraj Bommai
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸੌਧਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੌਹੀਦ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਾਈ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
karnataka hc says wearing hijab is not an essential religious practice of islam.
ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
Hijab Controversy
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
