ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਕਿਹਾ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਡੈਨਿਕਸ’ ਕੇਡਰ ਦੇ ‘ਗਰੁੱਪ-ਏ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗੀ।''

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਇਸ (ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ..."।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 'ਗਰੁੱਪ-ਏ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 'ਡੈਨਿਕਸ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ 'ਛਲਾਵਾ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬੇਸ਼ਰਮੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣਾ ਹੈ।''

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਇਰਤਾ ਭਰੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।