Delhi News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
Delhi News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ/ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਰਾਜ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ‘ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
(For more news apart from Security officers will be appointed ensure safety women from domestic abuse News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
