ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ-ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਕਸਨ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਸਮੇਤ ਫਾਕਸਕਾਨ, ਵਿਸਟ੍ਰਾਨ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਕਜ ਮੋਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ 1100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸੇਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ’।ਆਈਸੀਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ 1100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈਸੀਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰਹੇਗਾ।
ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐਪਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਕਸਕਾਨ, ਵਿਸਟ੍ਰਾਨ ਅਤੇ ਪੇਗਾਟ੍ਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਲਾਵਾ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਨ ਸਮੇਤ 22 ਨੇ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ।