ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
Shivraj Singh Chouhan
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ।
Shivraj Singh Chouhan
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ ਸੀ।
Kamal Nath
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ 'ਚ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
