ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨੁੁਕਸਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਔਨਲਾਈਨ 'ਅਸਲ ਧਨ' ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ 'ਅਸਲ ਧਨ' ਗੇਮਿੰਗ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।''
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਹੁਨਰ ਦੀ ਖੇਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। '
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੇਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ''ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਜਟ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 'ਅਸਲ ਧਨ' ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। "
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
