ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਚੋਣਵਾਂ’ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 21 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ‘ਚੋਣਵਾਂ’ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।’’

ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।