Delhi News: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
