ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੋਲਕਾਤਾ, (ਪੀਟੀਆਈ ) : ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਥਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਰਥਯਾਤਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।
Calcutta High Court
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
If any NDA/BJP Government had stopped an opposition Programme, it would have been called an “Undeclared Emergency”. Why Silence now?
— Arun Jaitley (@arunjaitley) December 20, 2018
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਐਨਡੀਏ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਕੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ
Mamata Banerjee
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲ੍ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
