10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਸ਼ਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
PM Narendra Modi
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਡੀਮੈਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਰੀਬੀ ਉਨਮੂਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Prime Minister Narendra Modi
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
PM Modi
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਵਕੀਲ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸੀਮਾ 69 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਧਿਨਿਯਮ 1993 ਦੀ ਨੌਂਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Narendra Modi
ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 69 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 79 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
