ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਸੀ) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੇਵਯਾਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਸਾ, ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਆਈਸੀਸੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ" ਕਰਨ ਅਤੇ "ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ" ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
