2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ PITNDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
NCB
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਐਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੰਡ ਟਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
PITNDPS ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
INCB
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ PITNDPS ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NCB
NCB ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCB ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Arrested
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਡੀਲੀਆ ਕਰੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀਬੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਨਸੀਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
NCB
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NCB ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,826 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ, ਵਾਧੂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
NCB ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 1,100 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਅਸਲ ਵਿਚ 700 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ।
