ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
Supreme Court
ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Farmers Protest
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਓਪਨ-ਐਂਡ' ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Narendra Modi
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਘਨਵਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "3.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।"
Farmers Protest
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਠੋਸ ਤਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Supreme Court
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ, ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। 'ਓਪਨ ਐਂਡਡ' ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।
