ਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਅ੍ਰਪੈਲ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2019-2022 ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ 30 ਅ੍ਰਪੈਲ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਫੜਵਰੀ ਦੀ ਸਮਨਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਅ੍ਰਪੈਲ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
