Supreme court
ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ‘ਲਿਵ ਇਨ’ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਮੂਰਖ ਵਿਚਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਲਿਵ ਇਨ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਲਿਵ ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖ਼ਤਾਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
