ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕਠੂਆ, ਉਨਾਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Cabinet Minister

ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਠੂਆ, ਸੂਰਤ, ਏਟਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀਆਂ)