ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੌਵੇਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੌਵੇਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਬੇਬਾਕ ਆਲੋਚਕ’ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
