ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਦੁਘਰਟਨਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮੀਕਸ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 66 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਖੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।