ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਦਿਪੁਰੁਸ਼’ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਜਨਿਹੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ‘ਆਦਿਪੁਰੁਸ਼’ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਏ? ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਧਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਦਿਪੁਰੁਸ਼’ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਮ ਰਾਊਤ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਕ ਮਨੋਜ ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
