ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਏ.ਡੀ. ਸਿੰਘ
Monsoon session : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ’ਤੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁਲ 23 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਏ.ਡੀ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਧਾਰਾ 124, 148, 319 ਅਤੇ 324 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 220ਏ ਅਤੇ 309ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ) ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਆਰੀਆ ਅਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਸਮ ਨੂਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਬਿਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ‘ਡੀਪਫੇਕ’ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਪੀ. ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 14 ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
