CPI(M) ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਲ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਹ ਬਿਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
