ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਖਨਊ: ਬਿਕਰੂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ (Vikas Dubey) ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ (Encounter) ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 21 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ (File related to 21 cases) ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 21 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ (Missing) ਹੋਈ ਹੈ।
File of 21 cases related to gangster Vikas Dubey missing
ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਐਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 21 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 11 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, 4 ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, 5 ਮਾਮਲੇ ਚੌਬੇਪੁਰ ਅਤੇ 1 ਕੇਸ ਬਿਲਹੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ 43 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ 21 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
File of 21 cases related to gangster Vikas Dubey missing
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ (Session Court) ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 16 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
