ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 60 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 33 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਡੇਟਾ (17 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 60 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 33 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 17 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 273 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 9 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 24 ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ 5 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 395 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 961 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਕ 276 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
