ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ "ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ" ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ: "ਕੌਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ।" ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।"
