ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ’
West Bengal 2021 violence case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੋਸ਼’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,“ਰਾਜੂ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,“ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਏਐਸਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
