ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
Supreme Court Statement on Farmers Protest
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
Farmers Protest
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
