ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ’ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ ਭੀੜ ਨੇ ਕਿਸ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਜ਼ੈਦ ਅਤੇ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੂ ਅੰਤਮ ਰੀਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ , ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੀੜ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 3 ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’’
ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਜ਼ੈਦ ਅਤੇ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁੰਦਲੇ ਤੱਥ ਸਨ, ਇਸ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ (14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ) ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’
