ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਬੀਤੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰੀਯੁਲੁ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਕੇ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੂੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
RBI
ਬੀਤੀ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਰੀਯੁਲ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਚਾਰੀਯੁਲੁ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਚਾਰੀਯੁਲੁ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਰਕੇ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਆਈਸੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Madabhushanam Sridhar Acharyulu
ਮਾਥੁਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰੀਯੁਲੁ ਨੇ ਬੀਤੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਕੇ ਮਾਥੁਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਚਾਰੀਯੁਲੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Sridhar Acharyulu
ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਰੀਯੁਲੁ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
