10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 9 ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੇਗਿੰਦਰ ਐਸ ਉਗਰਾਹਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
