ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ (ਐਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ) 2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
Lok sabhaਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ।
LOK Speaker birlaਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਣੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਐਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,' ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
aap leaderਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲ.ਜੀ. ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਲ.ਜੀ. ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
