ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ'

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਧਿਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰਖਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ ਨਾਗਾਮੁਥੂ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।