Allahabad High Court: ਬਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
Allahabad High Court: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਬੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈ-ਮੇਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਕੋ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(For more news apart from Rahul Gandhi Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
