ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Mobile SIM
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Mobile SIM
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
Mobile SIM
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Mobile SIM
ਹੁਣ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ, ਲੰਬਕਾਬ ਵਿਸਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
