ਕਿਹਾ- ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
'ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦਿਰੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
Delhi High Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
court hammer
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
delhi high court
ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
