ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੁਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 6 ਪੇਅ ਅਤੇ 7 ਪੇਅ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ (ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਓਧਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
