ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 27 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
IPS Officer's Daughter Files Petition Seeking Interest of ₹43 lakh in Pension Delay Case Latest News in Punjabi ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਬਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਬਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, 1976 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਬਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 54 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਧੀਆਂ ਉਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2020 ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ₹43.61 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਕਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 65(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 9% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ₹43.21 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
CAT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਸ਼ਬਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅਪਣੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। CAT ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਤਕ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ "ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
(For more news apart from IPS Officer's Daughter Files Petition Seeking Interest of ₹43 lakh in Pension Delay Case Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
