ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? 

ਅਦਾਲਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ?’’

ਨਫਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਪਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।