ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 22 ਅਕਤੂਬਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ।
image
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ 50 ਸਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਧਵ ਤਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ਼.-ਐੱਨ.), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਜੇ.ਯੂ.ਆਈ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਫਤਿਆਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਤਿਆਨਾ ਨੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਓ.) ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
