‘‘ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ’ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਸਾਰਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
