ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉਸ ਸੀਲਬੰਦ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 20 ਮਈ, 2022 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ASI ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲ ਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ASI ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
